बहारीन  : अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा आज (9 मार्च) दहावा दिवस आहे. या संघर्षात 1700 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत आणि हजारो जखमी झाले आहेत. लोकांना घरे सोडून आश्रय घ्यावा लागत आहे. इराण आणि इस्रायल सतत एकमेकांच्या लष्करी तळांवर आणि नागरी क्षेत्रांना लक्ष्य करत आहेत, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. दुसरीकडे, इस्रायल लेबनॉनमध्ये इराण समर्थक गट हिजबुल्लाहवर देखील हल्ले करत आहे. युद्धाचा विध्वंस आणि भीतीमुळे अवघ्या आखाती देशात थरकाप अजून संपलेला नाही.

बहरीनची तेल कंपनी म्हणते, परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर

दुसरीकडे, बहरीनची तेल कंपनीने परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर असल्याचे सांगत पुरवठा विस्कळीत झाल्यास आम्ही जबाबदार नाही, असे म्हणत भीषण परिस्थितीसमोर हात टेकले आहेत. बहरीनची सरकारी मालकीची तेल कंपनी, बापको एनर्जीजने त्यांच्या कामकाजावर फोर्स मेज्युअर घोषित केले आहे. याचा अर्थ असा की जर कोणत्याही कारणास्तव तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला तर कंपनी जबाबदार राहणार नाही कारण परिस्थिती त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर आहे. देशाच्या मुख्य तेल शुद्धीकरण कारखान्यातून दाट धुराचे लोट उठताना दिसल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी, सरकारने सांगितले होते की सित्रा परिसरात इराणी ड्रोन हल्ल्यात काही जखमी आणि नुकसान झाले आहे. बापको एनर्जीज बहरीनची मुख्य तेल शुद्धीकरण कारखाना चालवते. देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी ही एक महत्त्वाची सुविधा आहे.

बहरीनमध्ये स्थलांतराची विनंती

बहरीनच्या गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की देशभरात सायरन सुरू करण्यात आले आहेत आणि नागरिकांना आणि रहिवाशांना तात्काळ स्थलांतर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. एका संक्षिप्त निवेदनात, मंत्रालयाने सर्वांना शांत राहण्याचे आणि जवळच्या सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचे आवाहन केले आहे.

दुबईहून 330 इस्रायलींना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले

दरम्यान, दुबईहून 330 इस्रायली नागरिकांना घेऊन जाणारे पहिले बचाव विमान बेन गुरियन विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले आहे. त्यानंतर आणखी एक बोईंग विमान येईल, ज्यामध्ये सुमारे 330 प्रवासी असतील. इराणशी सुरू असलेल्या युद्धामुळे एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ युएईमध्ये अडकलेल्या इस्रायली नागरिकांना घेऊन आज दुबईहून अथेन्सला आणखी एक बचाव विमान रवाना होईल.

तेल संकटाबाबत जी 7 देशांची बैठक

फायनान्शियल टाईम्समधील वृत्तानुसार, वाढत्या तेलाच्या किमती आणि ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, जी7 देशांचे अर्थमंत्री आज आपत्कालीन तेल साठा सोडण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करतील. या योजनेअंतर्गत, किमती नियंत्रित करण्यास मदत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेशी समन्वय साधून आपत्कालीन साठ्यातील तेल बाजारात सोडता येईल. आतापर्यंत, अमेरिकेसह तीन जी7 देशांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. जी7 हा जगातील प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थांचा गट आहे. यामध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर आपत्कालीन साठ्यातून तेल सोडले तर जागतिक बाजारपेठेत पुरवठा वाढेल आणि तेलाच्या किमतींवरील दबाव कमी होऊ शकेल.